अभ्यारण क्षेत्र के समस्या को लेकर हुई द्विपक्षीय वार्ता

नगरी 23 मार्च 2023 अशोक संचेती

संयुक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में अभ्यारण्य संघर्ष समिति की मांगों पर की गई बैठक जनपद पंचायत नगरी में

चर्चा के बीच बीच में काफी नोकझोंक होती रही

वन विभाग के अधिकारियों के शब्दों का काफी विरोध किया गया

एक अधिकारी को बैठक में नींद लेते नजर आए

धमतरी जिले की नगरी तहसील में अभ्यारण्य संघर्ष समिति ग्राम रिसगांव, करही, खल्लारी एवं फरसगांव के ग्रामीणों की विभिन्न मांगों पर कार्यवाही करने तथा उनकी समस्याओं से अवगत होने कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी के द्वारा गठित समिति के नेतृत्व में ग्रामवासियों की मांगों एवं समस्याओं का संकलन करने तथा मांगों एवं समस्याओं के निराकरण के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने ऋषिकेश तिवारी, संयुक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जनपद पंचायत नगरी के सभा हॉल में बैठक रखी गई जिसमें अभ्यारण संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी के मौजूदगी में बिंदुवार चर्चा किया गया

जिसमें स्वास्थ्य को लेकर चर्चा किया गया वही ग्रामीणों द्वारा स्वास्थ्य को लेकर कई खामियां बताएं जिसमें प्रमुख रुप से डिलीवरी करवाना जो कि उस क्षेत्र वासियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है खासकर बारिश के दिनों में नदियों में पानी होने की वजह से पूरी तरह से आवागमन के साधन बंद हो जाते हैं उस समय डिलीवरी कराना ऊपर वाले की हाल में उस मां को छोड़ दिया जाता है जिसको लेकर वहां पूरी तरह से डिलीवरी हो जाए ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग उठी साथ ही क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर वहां कुछ भी नहीं बताया जा रहा है नहीं रास्ता होने पर 108, 102 एंबुलेंस की सुविधा उनको मिल पा रही है जो सुविधा मिली थी उसे कुरूद भेज दिया गया आखिर क्यों ,

पानी की व्यवस्था को लेकर भी उठे सवाल ग्रामीणों का कहना है कि बड़ी टंकी जैसे हर गांव में निर्माण किया जा रहा है वैसे हमारे तरफ भी टंकी का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि हमें भी पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके

विद्युत व्यवस्था को लेकर बड़े जोरों से आवाज उठी कि हमें भी पूर्ण रूप से विद्युत व्यवस्था अन्य गांवों की तरह दिया जाना चाहिए जिसे हमें 24 घंटे बिजली मिल सके और हम विद्युत से चलने वाली हर सुविधा का उपयोग कर सकें वही सौर्य ऊर्जा दिया गया है जो पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है

पक्की सड़क पुल पुलिया निर्माण जिसके चलते आसानी से आवागमन की सुविधा हो

संचार सुविधा को लेकर टावर लगाने की मांग

जंगली फसल एकत्रित करने की छूट तेंदूपत्ता तोड़ने की छूट दी जानी चाहिए

इन सभी विषयों पर अधिकारियों ने जवाब देते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि रास्ते खराब होने के चलते एंबुलेंस गांव तक नहीं जा पाता था जिसके चलते 108 एंबुलेंस को कुरूद ब्लाक में शिफ्ट कर दिया गया है वहां एक डॉक्टर और एक नर्स की व्यवस्था दी गई है मगर रोज आने जाने से स्थाई व्यवस्था नहीं की जा रही है जिस पर स्थाई व्यवस्था करने की बात कही गई साथ ही उप स्वास्थ्य केन्द्र रिसगांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एक पद रिक्त है। इस पर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि एक स्थानीय ए.एन.एम. की संविदा नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। बाइक एम्बुलेंस की मांग पर उसकी उपयोगिता का परीक्षण कर इसकी स्वीकृति के लिए भी सकारात्मक निर्णय समिति द्वारा लिया गया। और 108 को वापस लाने की व्यवस्था तत्काल करने की बात कही गई

पानी के मुद्दे पर विभाग द्वारा बताया गया कि सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप ऊर्जा विभाग की मदद से लगाए गए हैं क्योंकि अगर बड़ी टंकी बनाई जाती है और पाइपलाइन बिछाया जाता है जिसका खर्चा अधिक होने के कारण बजट पास नहीं हो पाता और पीवीसी पानी टंकी लगाकर सौर ऊर्जा से मशीन चलाने पर बिजली बिल भी नहीं आता है तो उसी सुविधा से लेकर व्यवस्था जल्द दुरुस्त की जाएगी मगर इन बातों को लेकर ग्रामीणों को काफी आक्रोशित होते देखा गया और बड़ी टंकी कंक्रीट टंकी बनाने की मांग पर अड़े रहे और विद्युत से चलने वाले मोटर डालने की मांग की जाती रही
वही जलजीवन मिशन के तहत स्थापित की जा रही पानी टंकी पीवीसी के स्थान पर कांक्रीट की टंकी लगाए जाने की मांग पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर टंकी का निर्धारण किया जाता है, जिसे केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप प्रावधानित किया गया है। क्रेडा विभाग द्वारा सोलर आधारित पेयजल योजनाओं को स्थापित करने व क्षेत्र के सभी गांवों में जलजीवन मिशन के तहत पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के किए जाने के लिए छह माह की समय-सीमा ग्रामीणों को दी गई।

विद्युत की मांग को लेकर विद्युत विभाग के द्वारा बताया गया कि फॉरेस्ट विभाग के आपत्ति के कारण विद्युतीकरण नहीं हो पाया पहले विद्युतीकरण के लिए आए बजट को वापस किया गया विद्युत पोल लग गया था वहीं वन विभाग द्वारा अंडर ग्राउंड विद्युत व्यवस्था के लिए परमिशन देने पर राजी हुआ था मगर उस पर खर्चा अधिक होने से कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया अभी वर्तमान में
वन विभाग के विषय पर चर्चा करते हुए बताया गया कि चूंकि उक्त क्षेत्र अभयारण्य में स्थित होने के कारण कोर एरिया में आता है, इसलिए अनेक कार्यों की अनुमति के लिए केन्द्र शासन की अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि विद्युत के लिए इंसुलेटेड वायर लगाए जाने हेतु दिसम्बर 2022 में प्रस्ताव भेजा गया था, का प्रावधान है जिसके लिए विभाग द्वारा बजट मांगा गया है जो शासन स्तर पर प्रेषित है। और कुछ बातों का जवाब संतुष्ट पूर्वक नहीं मिला क्योंकि विद्युत विभाग के जवाबदेही अधिकारी अनुपस्थित रहे

पक्की सड़क पुल पुलिया निर्माण को लेकर वन विभाग द्वारा पक्की सड़क निर्माण नहीं किया जा सकता वन अधिनियम के अनुसार वही गिट्टी मुरूम रोड का निर्माण किया जा सकता है छोटे-छोटे पुल पुलिया का निर्माण किया जा सकता है जिसके लिए ऊपर अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है साथ में जंगली फसल एकत्रित नहीं करने देने के बारे में बहुत सारे नियम बताया गया जिसको लेकर जिला पंचायत सदस्य मनोज साक्षी ने वन अधिकार के साथ पेशा कानून के कानूनों का हवाला देते हुए वन उपज एकत्रित करने देने की बात कही जिस पर अधिकारी ने इन सभी चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के बाद इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी जाएगी

इसी प्रकार ग्राम गहनासियार से खल्लारी तक तथा अरसीकन्हार से जोरातराई तक सड़क निर्माण की मांग संघर्ष समिति द्वारा किए जाने पर कार्यपालन अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा जानकारी दी गई कि उक्त दोनों सड़कों के निर्माण हेतु नवम्बर 2022 में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। साथ ही मुरूम मिट्टी के कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराने की बात इस दौरान कही गई। इसके अलावा पुल-पुलिया निर्माण की मांग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा फॉरेस्ट व वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस की कार्रवाई के उपरांत विभागीय बजट हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसकी स्वीकृति के बाद छह से आठ माह के भीतर निर्माण कार्य छह से आठ माह की समयावधि में पूर्ण करने की बात कही गई।

इसी तरह क्षेत्र में मोबाइल टॉवर स्थापना संबंधी ग्रामीणों की मांग पर आगामी सात दिनों के भीतर सहायक निदेशक सीतानदी अभयारण्य द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देशित किया गया।

लघु वनोपज संग्रहण, गौण खनिज अधिकार, वन्य प्राणी हाथी द्वारा क्षति की गई फसलों का मुआवजा हेतु आंकलन जैसे विभिन्न एजेण्डों पर भी सकारात्मक चर्चा की गई, जिसे कलेक्टर के संज्ञान में लाते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने एवं दीगर समस्याओं व मांगों को शासन स्तर पर अवगत कराने की बात कही गई।

इन सभी चर्चा में ग्रामीणों की तरफ से मुख्य रूप से संघर्ष समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह, जिला पंचायत सदस्य मनोज साक्षी, जिला पंचायत सदस्य हुबलाल ध्रुव ,जनपद सदस्य बीरबल पद्माकर, जनपद सदस्य उमेश देव, रेवा देवदास, डीके यादव, परमानंद कश्यप, भोजराज ध्रुव, पूर्व विधायक श्रवण मरकाम ,जनपद अध्यक्ष दिनेश्वरी नेताम के साथ काफी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद थे। वही प्रशासन की तरफ से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नगरी गीता रायस्त, बी.के. लकड़ा सहायक निदेशक सीतानदी उदन्ती टाइगर रिजर्व, अनुविभागीय अधिकारी (वन) नगरी क्षेत्र सहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, कार्यपालन अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कार्यपालन अभियंता विद्युत, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सहायक अभियंता क्रेडा और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नगरी की उपस्थिति में अभ्यारण संघर्ष समिति के बैठक प्रारंभ हुई जिसमें 9 बिंदुओं पर चर्चा की गई

इस संबंध में ऋषिकेश तिवारी, संयुक्त कलेक्टर ने कहा कि
विभिन्न एजेण्डों पर भी सकारात्मक चर्चा की गई, जिसे कलेक्टर के संज्ञान में लाते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने एवं दीगर समस्याओं व मांगों को शासन स्तर पर अवगत कराने की बात कही गई।और उनकी मांगों को 6 से 8 महीने में पूरा करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा

संघर्ष समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह ने इस बैठक में सार्थक पहल नहीं निकलने की बात कही उन्होंने कहा कि कलेक्टर इस बैठक में उपस्थित होने की बात कही थी जो उपस्थित नहीं हुए और जिन मुद्दों पर बात हुआ उनमें से कोई भी कामों को कराने के लिए पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं किया गया इस बैठक से हम संतुष्ट नहीं हैं पांच 7 दिन के बाद फिर से रणनीति बनाई जाएगी ब्लॉक मुख्यालय में चक्का जाम के बाद राजधानी कुछ करने की बात करते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों को पूर्ण तरह से पूरा करते हुए लिखित में आश्वासन नहीं दिया गया तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया जाएगा